उत्तरप्रदेश- दरअसल, एकल न्यायाधीश ने भर्ती प्रक्रिया पर 12 जुलाई तक अंतरिम रोक लगाते हुए विवादित सवालों को विशेषज्ञ समिति को भेजकर रिपोर्ट तलब की थी। सरकार की ओर दाखिल विशेष अपील में कहा गया कि एकल जज की पीठ ने सिर्फ पांच सवालों को संदिग्ध या विवादास्पद बताते हुए चर्चा की है।
इसके बावजूद पूरी अस्थायी उत्तर कुंजी को आपत्तियों के साथ यूजीसी के विशेषज्ञों की समिति के पास भेजकर रिपोर्ट मांगी है, जबकि ये किसी याचिका में विषय-वस्तु नहीं थे। एकल न्यायाधीश ने याचिकाओं में मांगी गई राहत से परे यह निर्देश जारी किए हैं। 3 जून का एकल पीठ का प्रश्नगत आदेश कानून की नजर में सही ठहरने लायक नहीं है। कई नजीरों के हवाले से अपील के आधार में कहा गया कि सवालों को पुनर्मूल्यांकन के लिए भेजना रिक्तियों को भरने में देरी करेगा। यह व्यापक जनहित में नहीं होगा। इसी तरह के कुल 18 आधार अपील में लेते हुए 3 जून के आदेश को रद्द करने और रिषभ मिश्र व अन्य की याचिका को खारिज कर अंतिम राहत मांगी गई है।
69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामले में लखनऊ हाईकोर्ट के 3 जून के आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल की गई 480 पन्ने की विशेष अपील पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। यह याचिका यूपी सरकार, शिक्षा विभाग व दो अन्य ने शुक्रवार को दाखिल की थी। सुनवाई दो न्यायाधीशों की बेंच में होगी।
